THE SINGLE BEST STRATEGY TO USE FOR हरियाणा सरकार

The Single Best Strategy To Use For हरियाणा सरकार

The Single Best Strategy To Use For हरियाणा सरकार

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परिवार में कोई बेटा (जैविक या गोद लिया हुआ) नहीं होना चाहिए।

हरियाणा राज्य के हमारे सभी मेधावी विदयार्थी जो कि, इस योजना मे, आवेदन करके प्राईवेट स्कूलो के माध्यम  गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करना चाहते है उन्हें कुछ समय इंतजार करना होगा क्योंकि अभी इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को शुरु नहीं कियाग या है लेकिन जल्द ही शुरु किया जायेगा जिसकी पूरी जानकारी हम आपको आने वाले आर्टिकल मे,  प्रदान करेगे ताकि आप सभी इस योजना मे, आवेदन करके इसका लाभ प्राप्त कर सकें।
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गरीब बच्चों को निजी विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना

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चिराग योजना गरीब परिवारों के बच्चों को शिक्षा देती है। यह उनके जीवन को बदल देती है। यह योजना उन्हें समाज में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है।

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राज्य सरकार द्वारा शुरू की गयी इस योजना के तहत केवल ऐसे विद्यार्थियों को ही पात्र माना जायेगा जो अकादमिक रूप से उत्कृष्ट एवं प्रत्येक अनुभाग में लगातार उत्तीर्ण हुए हो। 

लाभार्थियों का उचित चयन और सुविधाएं नहीं मिल पाती

वेबसाइट के होमपेज पर आपको हरियाणा चिराग योजना ऑनलाइन फॉर्म के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा। इसके बाद आपके सामने आवेदन पत्र पीडीएफ प्रारूप में खुल कर आ जायेगा। 

मतदाता सूची में आवेदक का नाम जिसमें फोटो हो (जारीकर्ता: चुनाव विभाग, हरियाणा)

योजना के तहत छात्र को मुफ्त में शिक्षा के लिए वही स्कूल अलॉट किया जाएगा, जिस खंड में छात्र रहते हैं

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सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयतर्फ कुल बजेटको ११.२६ प्रतिशत (१ खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड) विनियोजन गरेको छ । यसअन्तर्गत विद्यालय र उच्च शिक्षातर्फ ३ अर्ब २ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो हेर्दा उच्च शिक्षा प्रवर्द्धन गर्न उक्त रकम निकै कम देखिन्छ । यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ । नेपाल सरकारले सीप परीक्षण गर्न, राष्ट्रिय योग्यता परीक्षण गर्न, विश्वविद्यालयहरूमा शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयनमा कडाइ गर्न, कानुन विश्वविद्यालय तर्जुमा गर्न, डडेलधुरामा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न, उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमूलक बनाउन बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसैले बजेटमा राखिएका बुँदाको उचित कार्यान्वयन हुनु आवश्यक छ ।

इस योजना के तहत आवेदक विद्यार्थी प्रदेश के केवल ऐसे निजी विद्यालयों में ही प्रवेश ले सकतें है, जहाँ दूसरी कक्षा से लेकर बारहवीं कक्षा तक की शिक्षा प्रदान की जाती है। 

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